भारतात महिला विरुध्द होणाऱ्या घरगुती हिंसाचारा विरुध्द कायदेशिर अधिकार
भारतात महिला विरुध्द होणाऱ्या घरगुती हिंसाचारा विरुध्द कायदेशिर अधिकार कौटुंबिक हिंसाचार ही भारतातील एक गंभीर समस्या आहे आणि ती देशभरातील लाखो महिलांना प्रभावित करते. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) नुसार, 2019 मध्ये भारतात महिलांवरील गुन्ह्यांची 4,00,000 हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आणि यापैकी लक्षणीय टक्केवारी घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित होती. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 (PWDVA) हा भारतातील एक कायदा आहे जो महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देतो आणि त्यांना कायदेशीर उपाय प्रदान करतो. कौटुंबिक हिंसाचार हा केवळ शारीरिक शोषणापुरता मर्यादित नसून त्यात भावनिक, लैंगिक आणि आर्थिक शोषणाचाही समावेश आहे, हे कायदा मान्य करतो. PWDVA अंतर्गत, कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या स्त्रीला संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक मदत आदेश आणि तिच्या मुलांसाठी ताब्यात घेण्याचा आदेश मिळू शकतो. कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना सहाय्य आणि सहाय्य प्रदान करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या संरक्षण अधिका-यांच्या नियुक्तीची तरतूद...